निवडणुकांचा जल्लोष, पण शेतकऱ्यांचा आक्रोश अनोळखीच ; केळी उत्पादकांवर मोठे आर्थिक संकट

* राज्यात निवडणुकांचे वारे वेगात, पण अतिवृष्टी, ओला दुष्काळ आणि उत्पादनाला न मिळणारा भाव - शेतकऱ्यांच्या जळजळीत प्रश्नांकडे सत्ताधारी-विरोधक दोघेही अनुत्तरित

नगरदेवळा / फिरोज पिंजारी :- राज्यात नगर परिषद, नगर पालिका आणि नगर पंचायत निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाली असून 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. त्यानंतर पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुका जाहीर होतील आणि 2026 च्या सुरुवातीला राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीचा महा रंगतदार संघर्ष सुरू होणार आहे. निवडणुका जशा जवळ येतात, तशा मतदारांना खूष करण्यासाठी विविध घोषणा, निर्णय आणि आश्वासने दिली जातात. सत्ताधारी - मोर्चे, विरोधकांचे आरोप-प्रत्यारोप यात वातावरण तापून जाते. मात्र, याच काळात शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे कोणीही गंभीरपणे लक्ष देत नसल्याचे वास्तव अधिक ठळकपणे समोर येत आहे.

* शेतकरी संकटात, पण राजकारण मौनात :- अतिवृष्टी, ओला दुष्काळ, शेतीमालाला न मिळणारा बाजारभाव, अवाढव्य वाढलेले रासायनिक खतांचे दर या सर्वामुळे राज्यातील शेतकरी अक्षरशः होरपळून निघत आहे. पण तरीही सत्ताधारी असो वा विरोधक, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका किंवा पावले उचलतांना दिसत नाहीत.

शेतकऱ्यांच्या मनातील प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत...शेतकरी हिंदू नाहीत का ? हिंदूनी हिंदूकडून खरेदी करावी अशी मोहीम दिवाळीमध्ये व्यापाऱ्यांसाठी करणारे शेतकऱ्यांच्या अडचणींबद्दल का बोलत नाहीत ? सामाजिक संघटना, देशभक्त संघटनाही गप्प का ? शेतकरी जगला तरच देश जगेल, मग त्याला वाचवण्यासाठी प्रयत्न कुठे आहेत ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

* केळी उत्पादकांची दयनीय परिस्थिती :- जळगांव  जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांची परिस्थिती तर अत्यंत बिकट आहे. वर्षभर राबून, कष्ट करून, मोठा खर्च करून तयार केलेल्या केळीला सध्या पुरेसा भाव मिळत नाही. मागील तीन महिन्यांपासून व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट सुरू आहे.

सध्याची स्थिती अशी आहे की, बाजारात एक डझन केळी ₹50 ते ₹60 ला विकली जात आहेत पण व्यापारी शेतकऱ्यांकडून माल फक्त ₹3 ते ₹4 किलो दराने घेत आहेत. उत्पादन खर्च, खतांचा वाढलेला दर, मजुरी, वाहतूक यापैकी एकही खर्च भरून निघत नाही व शेतकऱ्यांच्या हातात काहीही उरत नाही. हा दर शेतकऱ्याच्या आयुष्यावर थेट घाव घालणारा आहे. या अन्यायावर कोणत्याही राजकीय नेत्याने वा प्रतिनिधीने मोठ्या मंचांवर आवाज उठवण्याची तयारी दाखवलेली नाही.

* निवडणुका जवळ, पण शेतकऱ्यांचा आवाज अजूनही दाबलेलाच :- निवडणुका डोक्यावर आल्या की रस्त्यांवर जनता असते, घोषणा असतात, आश्वासने दिली जातात. पण ज्या शेतकऱ्यामुळे देशाचा अन्नाचा प्रश्न सुटतो, त्याच शेतकऱ्याला लोकप्रतिनिधी विसरतात, ही वस्तुस्थिती शेतकरी समुदायाला वेदना देणारी आहे. राज्याचे राजकारण तापले असले, तरी 'शेतकरी वाचला तरच देश वाचेल’ ही सत्यता मात्र सगळ्यांनी विसरल्याचे चित्र दिसत आहे.