आरटीआय माहिती रोखल्याचा आरोप!

* अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर विभागीय चौकशीची मागणी

* एनएचएममधील कथित आर्थिक अनियमिततेच्या तपासातील कागदपत्रे जाणीवपूर्वक न पुरविल्याचा गंभीर आरोप

* माहिती अधिकार अधिनियमाच्या उल्लंघनाबाबत दंडात्मक कार्यवाहीची देखील मागणी

कर्जत / खलील सुर्वे :- एनएचएममध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या फिरती बिलांमध्ये झालेल्या कथित निधी अपहारासंदर्भातील माहिती मागितली असूनही, संबंधित अधिकाऱ्यांनी हेतुपुरस्सर माहिती न देता कायद्याचा भंग केल्याचा गंभीर आरोप एका अर्जदाराने केला आहे. या प्रकरणी विभागीय चौकशीसह दंडात्मक कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

* आरटीआय अर्ज, अपील…तरीही माहिती गायब :- 13 ऑगस्ट 2025 रोजी अर्जदाराने माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 6 (1) अन्वये एनएचएममधील खर्च नोंदी व संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती मागितल्या होत्या. कायद्यानुसार 30 दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक असतानाही निर्धारित मुदत उलटून गेल्यावरही कोणतीही माहिती प्रदान करण्यात आलेली नाही.

त्यानंतर 26 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रथम अपील दाखल करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी “आठ दिवसांत संपूर्ण माहिती दिली जाईल” असे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्या आश्वासनालाही एक महिना उलटून गेला असून माहिती अजूनही उपलब्ध नाही.

* माहिती मुद्दाम रोखली जात असल्याचा गंभीर आरोप :- अर्जदाराने दिलेल्या निवेदनानुसार, अधिकाऱ्यांचे वर्तन गंभीर बाबी सूचित करते. माहिती हेतुपुरस्सर दडविण्यात येत आहे, RTI कायद्याचे उघड उल्लंघन होत आहे, नागरिकांच्या मूलभूत माहिती हक्काचा भंग होत आहे, शासकीय निधीतील संभाव्य अनियमितता झाकली जात असल्याची शक्यता असून कायदेशीर तरतुदींचा थेट भंग झाला आहे. 

अधिकार्‍यांनी माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 कलम 7 (1) 30 दिवसांत माहिती न देणे, कलम 7(9) माहिती देण्यास अडथळा आणणे, कलम 18 RTI तक्रार करण्याचा अधिकार, कलम 20 (1) प्रति दिवस ₹250 दंड (कमाल ₹25,000), कलम 20 (2) शिस्तभंगाची कारवाई बंधनकारक आहे.

* महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम :- नागरिकांच्या हक्काचे जाणूनबुजून उल्लंघन - दंडनीय, सार्वजनिक खाते व शासकीय रक्कमांचे संरक्षण नियम, शासकीय आर्थिक नोंदी लपविणे - गंभीर गैरव्यवहार आहे.

* अर्जदाराच्या ठोस मागण्या :- RTI मधील संपूर्ण माहिती तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी, माहिती रोखणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर स्वतंत्र विभागीय चौकशी करण्यात यावी, डॉं. नितिन गुरव यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, RTI कलम 20 अन्वये दंडात्मक व शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू करावी.

अर्जदाराने निवेदनात नमूद केले आहे की, प्रकरण अत्यंत गंभीर असून शासकीय निधीतील कथित अनियमिततेची चौकशी अडथळ्यात येऊ नये. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करून माहिती कायद्यानुसार उपलब्ध करावी.