शाळांसाठी शासनाची नवी नियमावली जारी

* शाळा सुरू होण्यापूर्वी राज्य शासनाचा आदेश

* सीसीटीव्ही लावा, कर्मचाऱ्यांची अल्कोहल टेस्ट करा

* अनधिकृत शाळा : कायद्यानुसार अजामीनपात्र गुन्हा 

पनवेल / साबीर शेख :- महाराष्ट्र सरकारने लहान मुलांचे लैंगिक शोषण थांबविण्यासाठी राज्यातील शाळांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार, राज्यातील प्रत्येक शाळांत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय मुलांसाठी सत्रांचे आयोजन करणे, शालेय कर्मचाऱ्यांची तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आली आहे. नियमांचे पालन न केल्यास सरकारी अनुदान रोखणे किंवा शाळेची मान्यता रद्द करणे, यासारखी कारवाई केली जावू शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे. 

ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरमधील एका नामांकीत शाळेतील दोन चिमुकलींवर अत्याचार झाला होता. या पार्श्वभूमीवर शाळांमधील सुरक्षा वाढविण्यासाठी हे नवीन नियम बनविण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने 13 मे 2025 रोजी एक जीआर जारी केला आहे. त्यानुसार, 18 वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला अल्पवयीन मानले जाईल. शाळेत कोणताही गुन्हा घडल्यास त्याची माहिती स्थानिक पोलिसांना किंवा बाल कल्याण पोलिस विभागला देणे बंधनकारक आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

* राज्य सरकारची नियमावली :- 

- सीसीटीव्ही बसविणे अनिवार्य आहे, त्याचे रेकॉर्ड किमान एक महिना ठेवणे अत्यावश्यक आहे.

- शक्य असल्यास पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता सहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी महिला शिक्षकांची नियुक्ती करा.

- शालेय कर्मचाऱ्यांची कसून तपासणी करा, आवश्यक असल्यास चारित्र्य प्रमाणपत्र घ्या.

- बसचालकासह इतर कर्मचाऱ्यांची नियमितपणे अल्कोहल चाचणी करणे आवश्यक आहे.

- प्रत्येक स्कूल बसमध्ये एक महिला कर्मचारी असणे अनिवार्य आहे.

- शाळेच्या आवारात 1098 हा चाईल्ड हेल्पलाईन क्रमांक दर्शनीय भागात लावावा.

- मुले शाळेत गैरहजर असतील, तर मेसेजद्वारे त्यांच्या पालकांना सूचना द्यावी.

- मानसिक दबावाखाली असलेल्या किंवा त्रासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन सत्रांचे आयोजन करावे.

- लहान मुलांना 'गुड टच' आणि 'बॅड टच' बद्दल माहिती द्यावी.

अनधिकृत शाळा, कॉलेजवर सखोल चौकशी करून पोलिसांकडून गुन्हा दाखल होणे महत्वाचे व संवेदनशील मुद्दा आहे. शेकडो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात टाकून पालकांची मोठी फसवणूक करणे हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा मानला जातो. अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश न घेण्याचे आवाहन शिक्षण विभागाने केले असले तरी त्याची अंमलबजावणी होणे महत्वाच आहे. शासनाच्या परवानगी शिवाय सुरू असलेल्या शाळांची अनधिकृत शाळांमध्ये आपल्या पाल्याचे प्रवेश घेवू नये. या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नजिकच्या अन्य मान्यता प्राप्त शाळेत समायोजन करण्यात यावे, अशी महत्वपूर्ण  माहिती प्रसार, प्रचार, जागृतीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभागाकडून दिली जात आहे.