रिलायन्स फाऊंडेशन स्कूल, लोधीवली प्रशासनाला शिक्षण विभागाचा दणका

* कर्मचारी यांना एम. ई. पी. एस. कायद्यानुसार वेतन अदा करण्याचा आदेश!

* जिल्हा शिक्षण अधिकारी महारुद्र नाले यांचा निर्णय

* वर्षानुवर्षे तुटपुंज्या वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार न्याय

खालापूर / अर्जुन कदम :- रिलायन्स फाऊंडेशन स्कूल, लोधीवली (ता. खालापूर, जि. रायगड) येथील कर्मचारी तुटपुंज्या वेतनावर काम करीत असल्याची तक्रार जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे दाखल झाल्यानंतर अखेर शिक्षण विभागाने संस्थेला चपराक दिली आहे. जिल्हा शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) महारुद्र नाले यांनी या प्रकरणात एम.ई.पी.एस. कायदा १९७७ / १९८१ नुसार कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन व इतर शासकीय सवलती देण्याचे आदेश रिलायन्स फाऊंडेशन स्कूल प्रशासनाला दिले आहेत. या आदेशामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

पूर्वी “जे.एच. अंबानी स्कूल” या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या संस्थेचे नाव बदलून रिलायन्स फाऊंडेशन स्कूल, लोधीवली करण्यात आले आहे. या शाळेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून एम.ई.पी.एस. कायदा १९७७ / १९८१ नुसार वेतन व सवलती मिळत नव्हत्या. या अन्यायाविरोधात अमोल सांगळे यांनी ३ मार्च २०२५ व २६ जून २०२५ रोजी लेखी तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीत असे नमूद करण्यात आले होते की, संस्था कर्मचारी वर्गाकडे दुर्लक्ष करून वेतन थकवते, हक्काचे फायदे नाकारते आणि मनमानी कारभार करते.

या प्रकरणी शिक्षण अधिकारी कार्यालयात २८ जुलै २०२५ रोजी दोन्ही बाजूंची सुनावणी घेण्यात आली. तक्रारदार यांच्या वतीने ॲंड. चंद्रकांत बिडकर यांनी कायदेशीर मुद्दे मांडले तर तक्रारदारांनी लेखी म्हणणे सादर केले. प्रशासनाने त्यांच्या स्वार्थासाठी कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर हक्क नाकारले, चुकीची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली व अन्याय केला, असे प्रतिपादन करण्यात आले.

संपूर्ण प्रकरणाची कायदेशीर तपासणी करून जिल्हा शिक्षण अधिकारी महारुद्र नाले यांनी शाळेच्या प्रशासनास कर्मचाऱ्यांना एम.ई.पी.एस. कायदा १९७७ / १९८१ नुसार वेतन व सर्व सुविधा देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणात शासनाने शाळेला दिलेली मान्यता रद्द करण्याचा विचार सुरू असल्याचे समजते. या आदेशामुळे रिलायन्स फाऊंडेशन स्कूल लोधीवलीसह अनेक खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये खळबळ माजली आहे.

या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे कमी वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अखेर न्याय मिळणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. शिक्षण क्षेत्रात कामगारांच्या हक्कांची अंमलबजावणी व्हावी आणि खाजगी संस्थांचा मनमानी कारभार थांबावा, अशी अपेक्षा आता शिक्षकवर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे.

रिलायन्स फाऊंडेशन स्कूल, लोधीवलीच्या प्रकरणातील जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांचा निर्णय हा केवळ एका शाळेपुरता मर्यादित न राहता, रायगड जिल्ह्यातील सर्व खाजगी शैक्षणिक संस्थांसाठी चेतावणीचा इशारा ठरणार आहे.