नांदेडमध्ये महिला नायब तहसीलदाराला रंगेहात अटक

* रेशन दुकानदाराकडून 5,700 रुपयांची मागणी - लाचलुचपत विभागाचा सापळा

* नायब तहसीलदार सुमन कऱ्हाळे आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर अडचणीत

नांदेड / प्रतिनिधी :- सरकारी अधिकाऱ्यांचा लाखो रुपयांचा पगार असूनही लाच घेण्याचा मोह सुटत नाही, याची चित्तथरारक उदाहरण म्हणून नांदेडमधील एक प्रकरण समोर आले आहे. हदगाव तालुक्यातील महिला नायब तहसीलदार सुमन संभाजी कऱ्हाळे यांना अवघ्या 5,700 रुपयांच्या लाचेच्या व्यवहारात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. या घटनामुळे हदगाव तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

* रेशन योजनेतील ‘कमिशन’ म्हणून 20 टक्के रक्कम :- तक्रारदार हा हदगाव तालुक्यात रेशन दुकान चालवणारा दुकानदार आहे. त्याला चार महिन्यांचा धान्य पुरवठा झाला असून त्यातून 5,700 रुपयांचे कमिशन प्राप्त झाले होते. याशिवाय नोव्हेंबर महिन्याचे धान्य ई-पॉज मशीनवर अपलोड झाले नव्हते तसेच 27 नवीन लाभार्थ्यांची नावे अपलोड करणे आवश्यक होते. यासाठी तक्रारदार 18 नोव्हेंबर रोजी नायब तहसीलदार सुमन कऱ्हाळे यांच्या भेटीस गेले. तेव्हा त्यांनी चार महिन्यांच्या 57 हजार रुपयांवर 20% रक्कम म्हणजेच 11,400 रुपये लाच म्हणून मागणी केली. शेवटी तडजोडीअंती 10% म्हणजे 5,700 रुपयांवर व्यवहार ठरला. लाचेची रक्कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर गोविंद आप्पाराव जाधव यांच्याकडे देण्यास सांगण्यात आली होती.

* लाचलुचपत विभागाचा सापळा :- तक्रारदाराने तत्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. शनिवारी विभागाने हदगाव तहसील कार्यालयात सापळा रचला. डेटा एन्ट्री ऑपरेटर गोविंद जाधव याने स्वतःसाठी आणि नायब तहसीलदार कऱ्हाळे यांच्यासाठी लाच स्विकारली. पथकाने त्याला रंगेहात पकडले. लगेचच नायब तहसीलदार सुमन कऱ्हाळे यांनाही ताब्यात घेऊन अंगझडती करण्यात आली. यावेळी पोलिसांनी दोन मोबाईल फोन जप्त केले. नायब तहसीलदार सुमन कऱ्हाळे यांना अटक करण्यात आली असून डेटा एन्ट्री ऑपरेटर गोविंद जाधव याला वैद्यकीय कारणास्तव नोटीसवर सोडण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

* ‘लाच’ संस्कृतीवर सवाल :- सरकारी अधिकाऱ्यांनी रेशन योजनेतील गरीबांच्या अन्नधान्यावरच ‘कमिशन’ मागणे आणि तेही अवघ्या काही हजार रुपये घेण्यासाठी स्वतःचा मान, पद धोक्यात घालणे, यामुळे हदगाव तालुक्यात संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. लाचलुचपत विभागाच्या या कारवाईमुळे प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचे प्रकार पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.

या प्रकरणातून पुन्हा स्पष्ट झाले की, कितीही मोठा पगार असला तरी लाचेच्या मोहात अडकणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या कमी होत नाही. प्रशासनातील अशा भ्रष्ट प्रवृत्तीवर कठोर कारवाईची मागणी आता जोर धरत आहे.