तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका जाहीर करू नयेत !

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्देश ; 2 डिसेंबरच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार का?

* ओबीसी आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा तीव्र - 28 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी

* कोर्टाने ‘लार्जर बेंच’ची शक्यता व्यक्त केली, परंतु जाहीर झालेल्या मतदानावर परिणाम होण्याची शक्यता कमी

नवी दिल्ली / प्रतिनिधी :- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात दुपारी 12 वाजता महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी ओबीसी आरक्षणाची 50% ची मर्यादा ओलांडू नये आणि ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करीत आपली बाजू मांडली.

याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲंड. विकास सिंग यांनी राज्य सरकारवर टीका करीत, “सरकारला फक्त तारीख हवी असते ; सुनावणी नको असते,” अशी कठोर भूमिका घेतली.

* राज्य सरकारची बाजू :- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करीत सांगितले की, 3 डिसेंबरला नगर पंचायतींचा निकाल घोषित होणार आहे. कुठल्या संस्थांमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न आहे, त्याची माहिती आम्ही काढत आहोत. सेमी-अर्बन क्षेत्रातील काही निवडणुका आधीच जाहीर झाल्या आहेत. परंतु याचिकाकर्त्यांनी सरकारला पुढील तारीख देऊ नये असा आक्षेप नोंदविला.

* चीफ जस्टीस सूर्यकांत यांचा स्पष्ट आदेश :- सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट निर्देश दिला की, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही नवीन निवडणुका जाहीर करू नयेत. राज्य सरकारच्या वकिलांनी त्यानंतर मान्य केले की, 57 नगरपालिका आणि नगर परिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. रहिवाशांच्या मताधिकाराचे रक्षण करीत कोर्टाने पुढील टिप्पणी केली, आम्ही लोकशाही प्रक्रियेला धक्का पोहोचू देणार नाही. नियमांचे काटेकोर पालन केले पाहिजे.

* लार्जर बेंचची शक्यता :- वकील ॲंड. मंगेश ससाणे यांनी सुनावणीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, 50% पेक्षा जास्त आरक्षण 46 ठिकाणी आहे, हे राज्य सरकारच्या वकिलांनी मान्य केले. बांठिया आयोगाने ओबीसी आरक्षण वाढवले असल्याचे इंदिरा जयसिंग यांनी निदर्शनास आणले. काही संवैधानिक प्रश्न समोर येऊ शकतात म्हणून लार्जर बेंच तयार करण्याची शक्यता कोर्टाने व्यक्त केली. कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, जरी निवडणुका झाल्या तरी त्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील.

* 2 डिसेंबरच्या मतदानावर परिणाम होणार का ? :- जाहीर झालेल्या निवडणुका (2 डिसेंबर 2025) पुढे ढकलल्या जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. यावर ॲंड. मंगेश ससाणे यांनी सांगितले की, कोर्टाचा दृष्टिकोन ‘वर्केबल सोल्यूशन’कडे आहे. त्यामुळे जाहीर झालेल्या निवडणुका रद्द होण्याची शक्यता अत्यंत कमी.

* 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक संस्था :- नगरपंचायत आणि नगरपालिका (उदाहरणे)

चिखलदरा – 75%

जव्हार – 70%

कन्हान पिंपरी – 70%

बिलोली – 65%

त्र्यंबक – 65%

पिंपळगाव बसवंत – 64%

पुलगाव – 61.90%

तळोदा – 61.90%

इगतपुरी – 61.90%

बल्लारपूर – 61.76%

पाथरी – 60.87%

मनमाड – 60.61%

… (आणखी अनेक ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली)

एकूण उल्लंघन – राज्य सरकारची कबुली

जिल्हा परिषद : 32 पैकी 17

पंचायत समिती : 336 पैकी 83

नगरपालिका : 242 पैकी 40

नगरपंचायत : 46 पैकी 17

महापालिका : 29 पैकी 2

* नाशिक आरक्षण सोडत प्रकरण :- नाशिकमधील चक्रनुक्रम आरक्षण प्रकरण मांडताच सुप्रीम कोर्टाने वकील देवदत्त पालोदकर यांना सांगितले की,  “हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात जा.”

* पुढील सुनावणी - 28 नोव्हेंबर 2025 :- सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख घोषित करीत सांगितले की, सर्व माहिती शुक्रवारी सादर करा. त्यानंतर पुढील निर्णायक पाऊल ठरवू.

या सुनावणीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमावर तत्काळ परिणाम होणार नाही, अशीच चिन्हे सध्या दिसत आहेत.