मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीला न्यायालयाचा 'ब्रेक'

* औरंगाबाद खंडपीठाचे छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर जिल्ह्यांबाबत महत्त्वाचे आदेश

* अहिल्यानगरमधील सरपंच-प्रशासकांना आर्थिक निर्णयांवर बंदी ; पुढील सुनावणी 18 मार्चला

छ. संभाजीनगर / प्रतिनिधी :- मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती स्वरूपाचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणी न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोग व संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

* काय आहे वादाचा मुद्दा ? :- राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांना प्रशासक आणि उपसरपंच व सदस्यांना प्रशासकीय समिती म्हणून नियुक्त करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

या अधिसूचनेला किशोर सुतार व इतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲंड. देवदत्त पालोदकर यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243 (ई) नुसार ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर अशा पद्धतीने विद्यमान सरपंच व सदस्यांना प्रशासकीय अधिकार देणे कायदेशीर नाही. यामुळे मुक्त व पारदर्शक निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो.

* न्यायालयाचे प्राथमिक निरीक्षण :- खंडपीठाने अधिसूचना जारी करतांना राज्य निवडणूक आयोगाने कोणत्या प्रशासकीय अडचणींचा उल्लेख केला आहे, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. केवळ सोयीसाठी किंवा निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी अशी नियुक्ती करता येणार नाही, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी मांडला.

* अहिल्यानगर व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांसाठी वेगवेगळे निर्देश :- सुनावणीदरम्यान राज्याच्या मुख्य सरकारी वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 753 ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्विकारला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात अद्याप प्रशासक नियुक्तीचे आदेश निर्गमित झालेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने अंतरिम आदेश दिले आहेत. निर्णयात म्हटले आहे की, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींवर नवीन प्रशासक नियुक्तीचे आदेश देऊ नयेत. ज्या ठिकाणी आदेश दिले असतील, तेथे सरपंचांनी पदभार स्विकारू नये, असे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी द्यावेत. तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यात नियुक्त सरपंच - प्रशासकांनी कोणतेही आर्थिक निर्णय घेऊ नयेत.

* 18 मार्चला पुढील सुनावणी :- या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 18 मार्च 2026 रोजी होणार असून, तोपर्यंत न्यायालयाने वरील अंतरिम आदेश लागू ठेवले आहेत.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲंड. देवदत्त पालोदकर, ॲंड. शुभम खोचे, ॲंड. एस. व्ही. अदवंत, ॲंड. प्रल्हाद बचाटे यांनी काम पाहिले, तर निवडणूक आयोगातर्फे ॲंड. शरयू धंतुरे यांनी बाजू मांडली.

ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील प्रशासक नियुक्त्यांवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.