वृत्तपत्रांना 150% जाहिरात दरवाढ द्या!

* व्हॉईस ऑफ मीडिया'कडून शासनाला निवेदन

* आर्थिक संकटात सापडलेल्या वृत्तपत्र उद्योगाला दिलासा देण्याची मागणी, खालापूर तहसीलदारांना निवेदन सादर

खालापूर / प्रतिनिधी :- राज्यातील वृत्तपत्र उद्योग सध्या गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करीत असून, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी शासनाने तातडीने 150 टक्के जाहिरात दरवाढ लागू करावी, अशी मागणी व्हॉईस ऑफ मीडिया (VOM) इंटरनॅशनल फोरमच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसंदर्भात 24 मार्च रोजी खालापूर येथील तहसीलदार अभय चव्हाण यांना निवेदन देण्यात आले.

राज्यात विविध जिल्ह्यांत सुरू असलेल्या लाक्षणिक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर खालापूर येथेही हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अभिजीत दरेकर, कोकण प्रमुख कुमार कडलग, तालुका अध्यक्ष दीपक जगताप, उपतालुका अध्यक्ष सुधीर देशमुख, संतोष शेवाळे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सन 2019 पासून कागद, प्रिंटिंग साहित्य, केमिकल्स, वीज आणि मनुष्यबळ या सर्व घटकांच्या खर्चात तब्बल 150 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. मात्र, शासनाकडून मिळणाऱ्या जाहिरात दरांमध्ये कोणतीही लक्षणीय वाढ झालेली नाही. या तफावतीमुळे राज्यातील लघु व मध्यम वृत्तपत्रांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून अनेक वृत्तपत्रे बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याची खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

* प्रमुख मागण्या :- व्हॉईस ऑफ मीडिया संघटनेने शासनाकडे अनेक महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत त्यात सर्व वृत्तपत्रांसाठी किमान 150% जाहिरात दरवाढ तातडीने लागू करावी, ई-टेंडर जाहिराती पूर्ण स्वरूपात वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध कराव्यात, किमान जाहिरात आकार 200 चौ. से. निश्चित करावा, शासकीय जाहिरातींचे देयक 30 दिवसांत अदा करावे, विलंब झाल्यास बँक दराने व्याज देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पत्रकारांच्या कल्याणासाठीही काही महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

- 10 वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका द्यावी.

- 20 वर्षे सेवा व 55 वर्षे वय पूर्ण झालेल्या पत्रकारांना शंकरराव चव्हाण पत्रकारिता पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यासाठी अटी शिथिल कराव्यात.

मोठ्या वृत्तपत्रांप्रमाणेच लघु व मध्यम वृत्तपत्रांनाही समान संधी मिळावी, यावर संघटनेने भर दिला आहे. काही ठिकाणी शासकीय कार्यालये ही जिल्हा माहिती व जनसंपर्क विभागाला वगळून थेट निवडक वृत्तपत्रांना जाहिराती देत असल्याची बाब गंभीर असल्याचे नमूद करण्यात आले. सर्व शासकीय जाहिराती या विभागामार्फतच वितरित कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.